Shikshamitra :- ^(https://www..com/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%aa%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be-2019-2/)शिक्षा मित्र के लिए अलग से बनाए जाएंगे कानून की नियम: अपनी संकल्प पात्रों को वादे को पूरा करें सीएम shikshamitra update,shiksha mitra news 2023,
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के दूरस्थ बीटीसी शिक्षक समिति और शुक्रवार को जीबी भारत में बैठक हुई इसमें से शिक्षामित्रों ने अपने लिए केंद्र सरकार से कानून मांग की! संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमारी यादव ने कहा कि लोकसभा की सीटें लिंग सत्र से संसद में यूपी के Shikshamitra की यह केंद्र सरकार कानून बनाएं, जिसे 170000 शिक्षामित्रों की भविष्य सुरक्षित हो सके! उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों 10 दिसंबर के बाद विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे बैठक में दीपाली निगम,, रामधन यादव यादव सहित अन्य मौजूद रहे
उपबोर्ड सवा बीटीसी शिक्षा समिति की शुक्रवार को यह जीपीओ पार्क में बैठक हुई अधिकारियों ने कहा कि भाजपा की संकल्प पत्र पर अलावा पीएम और सीएम ने Shikshamitra के लिए जो वादे किए थे मित्रों के लिए जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में अलग से कानून बनाना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर 2023 के बाद विधानसभा में शीतकालीन सत्र पर दौरान आंदोलन किया जाएगा |
सारांश (Summary)
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FAQ Questions Related Shikshamitra
उत्तर प्रदेश में “शिक्षा मित्र” का मतलब है कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कनिष्ठ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत है, और इसे बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियमित किया जाता है। shikshamitra update शिक्षा मित्र का अधिकार नियमावली, 2011 के लागू होने से पहले शासनादेशों के तहत यह कार्य किया जाता था।
शिक्षामित्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। गुरुवार को विधानपरिषद से एक ऐसी राहत मिली है जिससे पात्र शिक्षा मित्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। shiksha mitra news 2023 इसके पहले, शिक्षामित्रों को उचित मानदेय पर अधिकार था लेकिन इस समय शून्यकाल में बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सरकार से यह प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करेगी।
लखनऊ, यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने बताया कि 1,72,000 शिक्षामित्रों में से 1,38,000 शिक्षामित्रों की असिस्टेंट टीचर के पद पर हुई नियुक्ति गैरकानूनी है।
शिक्षामित्रों के समायोजन को अपडेट करने का प्रस्ताव है जो 31 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। यह समायोजन जिला स्तर पर होगा। शासन को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, समायोजन के लिए 30 जून तक शिक्षामित्रों की जिलावार सूची तैयार की जाएगी।
